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JUSTICE A. SURYANARAYAN NAIDU

Justice A. Suryanarayan Naidu was appointed as Additional Government Advocate for the State of Orissa in the year 1988-89 and remained retainer counsel for the State Election Commission, Orissa Hindu Religious Endowments Department, Cuttack Development Authority, Orissa Sewerage Board, Life Insurance Corporation of India, National Project Corporation Ltd., and different municipalities and Municipal Corporations of the State. Justice A. Suryanarayan Naidu was elevated to the Bench of the Orissa High Court as a judge on September 29, 2000. He was appointed to the National Green Tribunal as a Judicial Member on May 5, 2011, his tenure ended on January 31, 2013. Also served as Acting Chairperson of the Tribunal from January 1, 2012 to December 19, 2012. etc. Justice A. Suryanarayan Naidu during their tenure as Judicial Members of the Tribunal, imparted many significant decisions such as Jan Chetna Vs. MoEF (explaining the scope and ambit of the term ‘aggrieved person’); Prafulla Samatray Vs. Union of India (order granting environment clearance to POSCO India Pvt. Ltd. for the proposed steel plant in Orissa as the EC was granted on the basis of incorrect facts); Vimal Bhai Vs. MoEF (interpretation of ‘aggrieved person’) These judgments laid the foundation for a strong adjudication system of the Tribunal.

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